छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल सरकार की कथनी और करनी में समानता का सशक्त प्रमाण है तथा यह मिनिमम गवर्नमेंट–मैक्सिमम गवर्नेंस की कार्यशैली को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल केवल बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नई कार्य संस्कृति का उदाहरण है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग के माध्यम से योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभा रहा है।
श्री साय ने बताया कि अब तक प्रगति पोर्टल के माध्यम से 50 से अधिक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनके जरिए लगभग 85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 3,300 से अधिक परियोजनाओं को गति मिली है। साथ ही 61 योजनाओं और 36 क्षेत्रों में शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रगति पोर्टल के माध्यम से कुल 200 मुद्दे दर्ज किए गए, जिनमें से 183 का समाधान किया जा चुका है। राज्य की समाधान दर 91 प्रतिशत से अधिक रही है। पावर, सड़क परिवहन, रेलवे, कोयला और इस्पात क्षेत्रों की कई लंबित परियोजनाओं का समाधान किया गया है।
श्री साय ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और रायपुर–कोडेबोड फोरलेन मार्ग जैसी परियोजनाओं को प्रगति पोर्टल के माध्यम से गति मिली है, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विकास कार्यों को पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भी प्रगति प्लेटफॉर्म की सराहना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का विजन एक स्पष्ट रोडमैप है, जिसे प्रगति जैसे नवाचार साकार कर रहे हैं।